Subscribe to Updates
Get the latest Poli news from FooBar about art, design and business.
- मेधा डेयरी ने बढ़ाए दूध, दही और पनीर के दाम, जानिए नए रेट की पूरी लिस्ट
- वट सावित्री व्रत पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं, कहा- नारी शक्ति समाज की सबसे बड़ी ताकत
- गढ़वा फोरलेन पर दो भीषण सड़क हादसे, चार लोगों की मौत, दो गंभीर घायल
- झारखंड के मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी राहत, SNMMCH और MGM मेडिकल कॉलेज में बढ़ीं MBBS सीटें
- झारखंड के 35 बालू घाटों से फिर शुरू होगा बालू उठाव, सरकार ने डीसी को दिए बड़े अधिकार
- रांची सदर अस्पताल पहुंचे डीसी मंजूनाथ भजंत्री, गंदगी और दवा की कमी पर जताई नाराजगी
- रांची के अनिल टाइगर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सुपारी किलर सूरज गिरफ्तार, हत्या की साजिश का किया खुलासा
- 17-18 मई को रांची समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी
Author: Lokchetna
रांची: झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ) ने अपने तबादले और छुट्टी अस्वीकृति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए 10 जून 2025 से दिसंबर 2025 तक चाइल्ड केयर लीव (CCL) मांगी थी, लेकिन संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका अवकाश आवेदन अस्वीकार कर दिया और बिना ठोस कारण बताए उनका स्थानांतरण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह शामिल हैं, ने मामले की सुनवाई के लिए 29 मई 2025 की तारीख तय की है। सुनवाई…
पूर्वी सिंहभूम: झारखंड बोर्ड के 2025 के परिणामों में पटमदा (पूर्वी सिंहभूम) निवासी शुभम कुमार पात्रा ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से एक मिसाल कायम की है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 97.40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शुभम ने राज्यभर में टॉपर्स की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने न सिर्फ उनके स्कूल और क्षेत्र को गौरवान्वित किया है, बल्कि झारखंड के हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। Jharkhand Board Topper 2025: किसान के बेटे शुभम ने बदली कामयाबी की परिभाषा शुभम एक बेहद साधारण किसान परिवार से ताल्लुक…
सीसीएल चंद्रगुप्त कोल परियोजना में वन भूमि विवाद ने पकड़ा तूल टंडवा/चतरा: टंडवा और केरेडारी अंचल क्षेत्र में संचालित सीसीएल (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड) की चंद्रगुप्त ओपनकास्ट कोल परियोजना एक बड़े विवाद के घेरे में है। 417 एकड़ भूमि के नवीनीकरण प्रस्ताव में गड़बड़ी के संदेह पर झारखंड पुलिस की आपराधिक जांच शाखा (CID) ने जांच तेज कर दी है। यह भूमि केरेडारी अंचल के मौजा पचड़ा, चट्टी बरियातू, बुकरू, सिझुआ और जोरदार में फैली हुई है, जहां प्रपत्र-1 के बावजूद भूमि की प्रकृति स्पष्ट नहीं हो सकी थी। फर्जी दस्तावेज और ओवरराइटिंग पर अधिकारियों से गहन पूछताछ सीसीएल और परियोजना…
रांची (Jharkhand News): झारखंड सरकार ने सोमवार शाम को एक बड़ी प्रशासनिक reshuffle करते हुए 20 जिलों के उपायुक्तों (Deputy Commissioners) का तबादला कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में पूर्वी सिंहभूम के नए उपायुक्त (DC) के रूप में कर्ण सत्यार्थी की नियुक्ति की गई है। साथ ही चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम) और सरायकेला-खरसावां समेत अन्य जिलों में भी नए उपायुक्तों की नियुक्ति की गई है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त बने कर्ण सत्यार्थी गुमला के उपायुक्त के पद पर कार्यरत IAS कर्ण सत्यार्थी को अब पूर्वी सिंहभूम (East Singhbhum) जिले की कमान सौंपी…
साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिले में रविवार सुबह पुलिस लाइन परिसर स्थित बैरक के पास एक सिपाही का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सिपाही सुरजीत यादव के रूप में हुई है, जो पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वालपाड़ा गांव के निवासी थे। शव की हालत बेहद गंभीर और संदिग्ध थी—बांह टूटी हुई थी और पूरे शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। इस घटना ने झारखंड पुलिस प्रशासन को सकते में डाल दिया है और मामले की जांच तेजी से शुरू कर दी गई है। Jharkhand Police Death News: शव पर कई…
Ranchi News: सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद में एनसीएसटी ने तीन अधिकारियों को भेजा समन, 29 मई को दिल्ली तलब
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए झारखंड सरकार के तीन शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किया है। नगर विकास एवं पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह को 29 मई 2025 को दोपहर 2 बजे आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। फ्लाईओवर रैंप निर्माण से सरना स्थल पर संकट, आदिवासी संगठनों…
झारखंड में भीषण जल संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राजधानी रांची के सिल्ली क्षेत्र में पानी की किल्लत पर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, साथ ही रांची जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। Ranchi Water Crisis: बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर उठाया मुद्दा बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर सिल्ली की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि रांची के ग्रामीण…
चाईबासा: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने एक बार फिर से सरना-आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने कहा, “जिस तरह से हमने झारखंड को लड़कर हासिल किया था, उसी तरह अब सरना-आदिवासी धर्म कोड भी लड़कर लेंगे।” उनका कहना है कि भाजपा सरकार आदिवासियों की धार्मिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। 1961 के बाद खत्म हुआ आदिवासी धर्म की गणना का विशेष कॉलम बुधराम लागुरी ने बताया कि 1872 से लेकर 1951 तक की जनगणनाओं में आदिवासी धर्म को हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध…
रांची/पलामू: झारखंड सरकार ने पलामू प्रमंडल के कमिश्नर पद के लिए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के वर्तमान कमिश्नर अंजनी कुमार मिश्रा को पलामू प्रमंडल का एक महीने के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह पद 31 जनवरी 2025 से रिक्त था, जिससे क्षेत्रीय प्रशासन और विकास कार्यों पर असर पड़ रहा था। इस नियुक्ति की अधिसूचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने जारी की है। अंजनी कुमार मिश्रा को पलामू प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार, फरवरी से खाली था पद अंजनी कुमार मिश्रा, 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं, जो वर्तमान में…
रांची – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 को स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय के तहत अब आउटसोर्सिंग बहाली में आरक्षण लागू होगा, कर्मियों को ₹4 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा और हर साल 3% वेतनवृद्धि भी सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्णय झारखंड के आउटसोर्स कर्मचारियों और युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। आउटसोर्सिंग बहाली में अब अनिवार्य होगा आरक्षण राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण नीति का पालन अब बाध्यकारी होगा। इससे अनुसूचित…