रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में लंबे समय से रिक्त पड़े करीब 3347 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभागीय तैयारियां अंतिम चरण में हैं और नवंबर 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। भर्ती जूनियर इंजीनियर (जेई), असिस्टेंट इंजीनियर (एई), लाइनमैन, टेक्निकल असिस्टेंट, कार्यालय सहायक और एकाउंटेंट सहित कई तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर की जाएगी।

नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी

भर्ती प्रक्रिया को लेकर नियमावली तैयार की जा रही है और आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियों की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में समीक्षा बैठक में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति शुरू करने के साथ भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और लीकप्रूफ बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जेबीवीएनएल ने नियमावली तैयार करने का काम तेज कर दिया है।

तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा विभाग

राज्य में बिजली वितरण व्यवस्था लंबे समय से अभियंताओं और तकनीकी कर्मियों की कमी का सामना कर रही है। कई क्षेत्रों में एक ही जूनियर इंजीनियर को कई सब-स्टेशनों और फीडरों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, जिससे बिजली आपूर्ति, रखरखाव और शिकायतों के त्वरित समाधान पर असर पड़ रहा है। विभाग का मानना है कि बड़े पैमाने पर होने वाली नियुक्तियों से बिजली व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

इन पदों पर होगी भर्ती

  • सहायक अभियंता (AE) – 372 पद
  • कनीय अभियंता (JE) – 795 पद
  • एकाउंटेंट – 180 पद
  • लाइनमैन, टेक्निकल असिस्टेंट, सहायक एवं एसबीओ – करीब 2000 पद

ऊर्जा सचिव ने दिया अपडेट

ऊर्जा सचिव सह ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी के. श्रीनिवासन ने कहा कि विभाग में 3000 से अधिक पद रिक्त हैं और सभी पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रबंधन तेजी से तैयारी कर रहा है और नवंबर तक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

केवल 65 जेई के भरोसे चल रही व्यवस्था

वर्तमान में जेबीवीएनएल में लगभग 800 जूनियर इंजीनियरों की आवश्यकता है, जबकि केवल 65 जेई कार्यरत हैं। राजधानी रांची में 87 सेक्शन के लिए 87 जेई की जरूरत है, लेकिन फिलहाल केवल 9 जूनियर इंजीनियर पूरे शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रहे हैं। विभाग का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां पूरी होने के बाद आउटसोर्सिंग पर निर्भरता भी कम होगी और बिजली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।


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