रांची: झारखंड की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने 720 नई एंबुलेंस खरीदने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एंबुलेंस खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी कर ली जाए।
720 नई एंबुलेंस से मजबूत होगी स्वास्थ्य व्यवस्था
सरकार की योजना के तहत कुल 720 एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। इनमें पहले से स्वीकृत 30 एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस के अलावा 20 अतिरिक्त एएलएस, 270 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) और 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल (पीटीवी) शामिल हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस
बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्रामीण इलाकों में जर्जर एंबुलेंसों की समस्या को देखते हुए 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में तैनात किए जाएंगे। इससे गंभीर मरीजों को समय पर बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने में सुविधा होगी।
संचालन की अलग-अलग व्यवस्था
सरकार ने एंबुलेंस संचालन के लिए अलग-अलग व्यवस्था तय की है।
- पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल (पीटीवी) का संचालन संबंधित पीएचसी और सीएचसी के प्रभारी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कराएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) प्रत्येक वाहन पर 50 हजार रुपये प्रतिमाह उपलब्ध कराएगा।
- एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में तैनात रहेंगी, जिनका संचालन संबंधित अस्पताल प्रशासन करेगा।
- बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एंबुलेंस का संचालन चयनित एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा।
एंबुलेंस के उपयोग की अवधि भी तय
बैठक में एंबुलेंस के उपयोग संबंधी मानक भी निर्धारित किए गए। इसके अनुसार एएलएस और बीएलएस एंबुलेंस की उपयोग अवधि साढ़े छह वर्ष या 1.50 लाख किलोमीटर, जबकि पीटीवी की अवधि पांच वर्ष या एक लाख किलोमीटर तय की गई है।
बैठक में विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, एनएचएम मिशन निदेशक शशि प्रकाश झा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
