रांची: झारखंड सरकार ने कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले के पुलिस कप्तानों पर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

सरकार का मानना है कि हाल के दिनों में दोनों जिलों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका और विधि-व्यवस्था बनाए रखने में लापरवाही बरती गई। इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने देर रात सोशल मीडिया के माध्यम से इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक और सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक को विधि-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहने का निर्देश

राज्य सरकार ने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। चाईबासा प्रमंडल के आयुक्त और रांची के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को संबंधित क्षेत्र में कैंप कर प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा पुलिस उपमहानिरीक्षक को जमशेदपुर में रहकर कानून-व्यवस्था की निगरानी करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बढ़ते अपराध के बीच सरकार का बड़ा संदेश

कोल्हान क्षेत्र में हाल के दिनों में बढ़ी आपराधिक घटनाओं के बीच सरकार की इस कार्रवाई को सख्त प्रशासनिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय बाद कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर इस स्तर की जवाबदेही तय किए जाने से प्रशासनिक महकमे में भी इसकी व्यापक चर्चा है।

सरकार ने संकेत दिया है कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

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