गिरिडीह : गिरिडीह जिले के लोगों को अब जमीन और राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए बार-बार अंचल कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 9 जून 2026 से जिले के सभी अंचलों में हल्कावार विशेष राजस्व शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत जिले की 129 पंचायतों में शिविर लगाकर भूमि और राजस्व से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा।
जिला प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना और ग्रामीणों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत दिलाना है।
पंचायत स्तर पर मिलेगी राजस्व विभाग की सेवाएं
विशेष राजस्व शिविरों में ग्रामीणों को राजस्व विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। लोग अपनी जमीन और राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर सीधे शिविर में पहुंच सकेंगे, जहां अधिकारी और कर्मचारी आवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
शिविरों में भू-लगान से जुड़े कार्य, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), जमाबंदी सुधार, भूमि अभिलेखों में त्रुटि संशोधन, ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करना, भूमि सीमांकन तथा भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर रहेगा जोर
उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया है कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही प्रत्येक दिन की प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासन का मानना है कि इस विशेष अभियान से वर्षों से लंबित कई मामलों का तेजी से समाधान हो सकेगा और लोगों को समय पर राजस्व सेवाओं का लाभ मिलेगा।
जिले के सभी अंचलों में लगेंगे शिविर
यह अभियान गिरिडीह जिले के सभी अंचलों में चलाया जाएगा। इसके तहत बेंगाबाद, पीरटांड़, बगोदर, सरिया, तिसरी, गांडेय, डुमरी, बिरनी, गिरिडीह सदर, देवरी, धनवार, गावां और जमुआ अंचल की पंचायतों में निर्धारित तिथियों पर शिविर लगाए जाएंगे।
पंचायत भवनों, विद्यालय परिसरों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचने की अपील
उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपनी भूमि और राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित तिथि और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचें।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता राजस्व सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना है। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
