रांची : झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने लोक भवन में मुलाकात की। इस दौरान पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया।
वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर आवंटित हुई है राशि
शिष्टमंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को निर्धारित अनुपात में अनुदान राशि आवंटित की गई है।
हालांकि, योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश और मार्गदर्शिका अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके कारण पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को शुरू करने और योजनाओं को धरातल पर उतारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
विकास कार्यों में आ रही है बाधा
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए कहा कि मार्गदर्शिका के अभाव में पंचायत प्रतिनिधियों को योजनाओं के चयन, स्वीकृति और क्रियान्वयन में कई प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति भी प्रभावित हो रही है।
शिष्टमंडल ने आग्रह किया कि अनुदान मद के अंतर्गत आवंटित राशि के उपयोग और योजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएं, ताकि पंचायतों को विकास कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।
समयबद्ध विकास कार्यों की उठाई मांग
प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि समय पर मार्गदर्शिका उपलब्ध करा दी जाती है तो पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को भी गति मिलेगी।
राज्यपाल से मुलाकात के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक पहल की जाएगी, जिससे पंचायतों को आवंटित राशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।
