रांची: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा द्वितीय अनुपूरक व्यय 2024-25 प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं।
बजट संशोधन के लिए विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित
वित्त सचिव ने कहा कि यदि भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं या केंद्रीय सेक्टर स्कीम्स में हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन हुआ है, तो विभागों से संशोधन के प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके तहत यदि केंद्र से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किया गया है या उपबंधित राशि अपर्याप्त है, तो विभागों को उन राशि के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।
केंद्र और राज्य की साझेदारी में संशोधन
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य की साझेदारी के हिसाब से यदि कोई संशोधन आवश्यक हो, तो राज्य के अपने संसाधनों से अतिरिक्त व्यय किया जाएगा। प्रस्ताव ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से वित्त विभाग में प्रस्तुत किया जा सकता है।
