रांची समाहरणालय में उपायुक्त की सख्त चेतावनी: काम में रुचि नहीं तो लें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
रांची: उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में अंचल अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों एवं संबंधित कर्मचारियों की एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों में रुचि नहीं दिखा रहा है, तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने पर विचार करे। यह बयान जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
RANCHI NEWS: जनहित प्राथमिकता, बिचौलियों की भूमिका पर रोक के निर्देश
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी कार्यालय में बिचौलियों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अंचल अधिकारियों से आम नागरिकों के साथ शालीन और संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने को कहा। साथ ही आम जनता से अपील की कि अगर किसी भी स्थान पर बिचौलियों की संलिप्तता दिखे तो ‘अबुआ साथी-9430328080’ पर जानकारी साझा करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
Ranchi Administration News: मंगलवार को आम जनता से मिलेंगे अंचल अधिकारी
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि हर अंचल अधिकारी सप्ताह में हर मंगलवार आम नागरिकों से सीधा संवाद करें और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। शेष कार्यदिवसों में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक भी जनसुनवाई की व्यवस्था लागू की गई है।
लंबित दाखिल-खारिज व प्रमाण-पत्रों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश
कार्यशाला के दौरान हल्कावार लंबित दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देशित किया कि 10 डिसिमल तक की भूमि के वे म्यूटेशन केस, जो 90 दिनों से लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाए। इसके अलावा, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, सीमांकन और परिशोधन पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के निर्देश दिए गए।
Ranchi District Workshop: प्रशासनिक पारदर्शिता और तत्परता पर जोर
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों की कार्यसंस्कृति में सुधार लाना और जनहित से संबंधित कार्यों में शीघ्रता लाना रहा। जिला के सभी अंचलों के वरिष्ठ अधिकारी, राजस्व निरीक्षक व कर्मचारी इस बैठक में शामिल हुए।
UNICEF प्रतिनिधि ने दी कार्यशैली पर विशेष प्रशिक्षण
यूनिसेफ के प्रतिनिधि प्रेमचंद ने पीपीटी के माध्यम से अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कार्यशैली और नियत से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया। उपायुक्त ने इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चिन्हित करने हेतु एक सप्ताह के भीतर CPPO के साथ समन्वय स्थापित करने का भी आदेश दिया।
