लोहरदगा। झारखंड सरकार की ओर से किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत सिर्फ एक रुपये की टोकन राशि में किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। लोहरदगा जिले के उपायुक्त डॉ. ताराचंद ने सोमवार को पंचायत स्तरीय संवाद कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी।
पीएम फसल बीमा योजना में मात्र ₹1 में रजिस्ट्रेशन की सुविधा
उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत ऐसे किसान जो केसीसी (KCC) ऋणधारी नहीं हैं, वे सिर्फ एक रुपये में योजना का लाभ ले सकते हैं। यह सुविधा किसानों को प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, सूखा, कीट प्रकोप आदि से फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
कहां और कैसे करें पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन
किसान निम्नलिखित माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल
- एचडीएफसी बैंक की शाखाएं
- प्रज्ञा केंद्र (CSC)
- फसल बीमा सहायता केंद्र
जिला सहकारिता कार्यालय से योजना की शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
केसीसी ऋणधारी किसानों को स्वतः लाभ
जिन किसानों ने पहले ही किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत ऋण लिया हुआ है, उन्हें इस योजना में अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए यह योजना स्वतः लागू मानी जाएगी और फसल क्षति की स्थिति में बीमा का लाभ उन्हें भी मिलेगा।
फसल क्षति होने पर मिलेगा मुआवजा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति की स्थिति में सरकार बीमा राशि के रूप में मुआवजा देती है। यह मुआवजा किसानों को उनकी उपज की स्थिति और नुकसान के स्तर के आधार पर सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इससे किसानों को वित्तीय संकट से बचने में मदद मिलती है।
किसानों को जागरूक करने का निर्देश
डीसी ताराचंद ने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को इस योजना के प्रति जागरूक करें और उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से इस योजना को सरल और सुलभ बना रही है।
अन्य योजनाओं से जोड़ने की अपील
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने मुखियाओं से यह भी अपील की कि जो किसान या महिलाएं मुख्यमंत्री माई योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण, राशन कार्ड सुधार, बैंक केवाईसी, और प्रवासी मजदूरों की सूची संधारण जैसे कार्यों से वंचित हैं, उन्हें चिन्हित कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
झारखंड में तेजी से हो रहा है विस्तार
झारखंड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का अभियान तेज किया गया है। ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले जिले जैसे लोहरदगा में यह योजना कृषि संकट से निपटने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है।
