झारखंड सरकार की योजनाएं लोक कल्याण में अग्रणी
रांची: हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं के मामले में तेज़ी से तरक्की की है और कई मामलों में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है।
केजरीवाल की मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाएं जहां दिल्ली में लोकप्रिय हैं, वहीं झारखंड में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, मुफ्त बिजली और बिजली बकाया माफी जैसी योजनाओं ने ग्रामीण जनता के बीच अपार लोकप्रियता हासिल की है।
योजनाओं से बढ़ा राज्य के खजाने पर भार
इन योजनाओं को लागू करने से राज्य सरकार के खजाने पर भारी दबाव पड़ रहा है।
प्रति वर्ष 25 हजार करोड़ से अधिक की राशि इन योजनाओं के अमल में आने से खर्च होगी।
हालांकि, राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट किया है कि सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है और वर्तमान में चिंता की कोई बात नहीं है।
2024-25 का बजट: झारखंड सरकार का प्रबंधन
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड सरकार ने 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें योजना आकार 79,782 करोड़ का है।
बजट पास होने के बाद राज्य सरकार ने कई जनहितकारी योजनाओं की घोषणा की, जिनका बजट प्रावधान पहले से नहीं था।
इन योजनाओं के तात्कालिक खर्च को राज्य आकस्मिकता निधि से पूरा किया जाएगा और बाद में इसे द्वितीय अनुपूरक बजट में समायोजित किया जाएगा।
5 हजार करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि
राज्य सरकार ने 5 हजार करोड़ अतिरिक्त धनराशि को कई योजनाओं में आवंटित किया है।
इन योजनाओं में 20 लाख अतिरिक्त परिवारों को मुफ्त राशन, चना दाल और नमक योजना, सहायक पुलिसकर्मियों के मानदेय में वृद्धि, बच्चों की पोशाक, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए मानदेय, ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि और अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड वृद्धि जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। यह राशि भी प्रति वर्ष 5 हजार करोड़ से अधिक होगी।
पर्याप्त धनराशि का आश्वासन: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार के पास योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि है।
उन्होंने कहा, “हम यह नहीं बताएंगे कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी योजना पैसे की कमी के कारण न रुके। हमारी जीएसटी की राशि भी बढ़ रही है और कोयला कंपनियों से भी हमें बकाया मिलना है।”
राज्य की विकास यात्रा में नित नए कदम
हेमंत सरकार की योजनाएं न केवल झारखंड को विकास की राह पर आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी जनता के जीवन स्तर में भी सुधार कर रही हैं।
सरकार का लक्ष्य जनता को सशक्त बनाना और राज्य की समृद्धि को सुनिश्चित करना है।
निष्कर्ष
हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली झारखंड सरकार, अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्य की जनता के लिए कल्याणकारी कदम उठा रही है।
चाहे वो मुफ्त बिजली हो या पेंशन योजनाएं, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि राज्य की जनता को जीवन की बुनियादी सुविधाएं मिलें और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
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