रांची | झारखंड के वित्त विभाग ने राज्य के सभी विभागों — अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों (Head of Department) को निर्देश जारी किया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक अपनी-अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report – ATR) की कॉपी उपलब्ध कराएं। यह रिपोर्ट आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट प्रक्रिया और विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।
वित्त विभाग ने मांगी ATR रिपोर्ट, तय की समय सीमा
वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यों, योजनाओं और बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा शीघ्र पूरी करें। यदि किसी बजट घोषणा का कार्यान्वयन अभी लंबित है, तो उसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और ATR की प्रति योजना एवं विकास विभाग को 31 दिसंबर 2025 तक भेज दी जाए।
इन रिपोर्टों का उपयोग राज्य बजट 2025-26 के मूल्यांकन और भविष्य की योजनाओं की प्राथमिकता तय करने में किया जाएगा।
राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मैपिंग आवश्यक
वित्त विभाग ने अपने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य योजनाएं (State Schemes), केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes) और केंद्र क्षेत्रीय योजनाएं (Central Sector Schemes) की मैपिंग अत्यंत आवश्यक है।
नई योजनाओं के साथ-साथ उन ऑनगोइंग योजनाओं की भी पुन:मैपिंग कराई जानी है, जिनका Scheme Code भारत सरकार द्वारा बदला गया है। इससे फंड वितरण और बजट आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा।
वेतन और जीवन यापन भत्ता (DA) की गणना पर दिशा-निर्देश
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वेतन और जीवन यापन भत्ता (Dearness Allowance) की गणना से जुड़े नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
विभाग ने कहा है—
- वेतन की गणना 2025-26 के आधार पर की जाएगी।
- कुल वास्तविक कार्यरत बल और तीन वर्षों के औसत व्यय को ध्यान में रखते हुए गैर-वेतन मदों का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।
- मुद्रास्फीति दर को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीवन यापन भत्ता की संभावित दर 70% रखी जाएगी।
- अपुनरीक्षित वेतनमान (Unrevised Pay Scale) के तहत यह दर 300% तक रखी जाएगी।
- जीवन यापन भत्ता की गणना मूल वेतन, ग्रेड पे/लेवल और परिवहन भत्ता के योग पर की जाएगी।
वित्त विभाग ने दी पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया राज्य के वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और नीतिगत पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ATR रिपोर्ट न केवल योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति बताएगी, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगी कि विभागों ने बजट घोषणाओं पर कितना प्रभावी कार्य किया है।
राज्य बजट 2026-27 की तैयारी हुई तेज
इस निर्देश के साथ राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट तैयारी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
विभागों द्वारा प्रस्तुत ATR रिपोर्टें यह तय करने में मदद करेंगी कि किन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, किनमें सुधार की आवश्यकता है और किन पर पुनर्विचार किया जाए।
