Ranchi : झारखंड पुलिस मुख्यालय को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ी प्रशासनिक मंजूरी मिली है. केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त एसआरई (Security Related Expenditure) योजना के तहत झारखंड पुलिस को कुल 43.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.
इस फंड का उद्देश्य राज्य के नक्सल प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की क्षमता को और मजबूत करना है, ताकि नक्सल विरोधी अभियानों को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा सके.
केंद्र और राज्य का कितना योगदान
स्वीकृत 43.66 करोड़ रुपये की राशि दो मदों में आवंटित की गई है—
- 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित घटक
- 60:40 अनुपात वाला घटक (केंद्र : राज्य)
कुल राशि में से 35.99 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 7.66 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे.
फंड उपयोग को लेकर सख्त निर्देश
सरकार द्वारा जारी आदेश में फंड की निकासी और उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. आईजी अभियान, झारखंड को इस राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित किया गया है. यानी फंड निकालने और उसके खर्च की पूरी जिम्मेदारी आईजी अभियान के पास होगी.
आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों में किया जाए, जिनके लिए स्वीकृति दी गई है. साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी स्थिति में फंड लेप्स न हो और तय समय-सीमा के भीतर उसका पूर्ण उपयोग किया जाए.
कहां होगा SRE फंड का इस्तेमाल
एसआरई फंड का उपयोग मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा से जुड़े खर्चों पर किया जाता है, जिनमें—
- सुरक्षा बलों की आवाजाही
- हथियारों व आधुनिक उपकरणों की खरीद
- खुफिया सूचना संग्रह
- नक्सल विरोधी अभियानों से जुड़े अन्य आकस्मिक व्यय
शामिल हैं. इस स्वीकृति के बाद राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है.
