रांची: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची को विकास कार्यों और प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस राशि का उपयोग रिम्स के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किया जाएगा।
मुफ्त डायग्नोस्टिक और कैंसर स्क्रीनिंग योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा
स्वीकृत राशि से मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जांच योजना तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर एवं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग योजना का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा इन योजनाओं के तहत पीपीपी मॉडल पर कार्यरत एजेंसियों के लंबित बकाया भुगतान भी किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में तेजी आने की उम्मीद है।
रांची कोषागार से होगी राशि की निकासी
विभागीय आदेश के अनुसार, स्वीकृत राशि की निकासी रांची कोषागार से की जाएगी। योजना के लिए रिम्स के निदेशक को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित किया गया है, जबकि उनकी प्रशासनिक निगरानी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के अधीन रहेगी।
चिकित्सा अधीक्षक की अनुशंसा पर होगा व्यय
अस्पताल से संबंधित खर्चों के लिए राशि की निकासी चिकित्सा अधीक्षक की अनुशंसा पर की जाएगी। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी खर्च निर्धारित वित्तीय नियमों और शासी निकाय की स्वीकृति के बाद ही किए जाएं।
वित्तीय वर्ष के भीतर खर्च करना होगा अनिवार्य
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत 100 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर ही किया जाना अनिवार्य होगा। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन नियमानुसार पूरा होने के बाद रिम्स के निदेशक को महालेखाकार तथा स्वास्थ्य विभाग को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) भी उपलब्ध कराना होगा।
इस वित्तीय सहायता से रिम्स में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और मरीजों को आधुनिक जांच सुविधाओं के साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर स्क्रीनिंग और उपचार का लाभ मिलने की उम्मीद है।
