सरायकेला-खरसावां : चांडिल थाना क्षेत्र के रुचाप गांव में एक आदिवासी महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोपों से जुड़े वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने चांडिल थाना के एएसआई यमुना राम को निलंबित कर दिया है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है और विभागीय कार्रवाई नियमानुसार आगे बढ़ाई जाएगी।
वायरल वीडियो के बाद एसपी ने लिया संज्ञान
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया। प्रारंभिक कार्रवाई के तहत संबंधित पुलिस पदाधिकारी यमुना राम को तत्काल प्रभाव से पुलिस केंद्र, सरायकेला वापस बुलाया गया था।
इसके बाद मामले की विस्तृत जांच कराई गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर एएसआई यमुना राम के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
पुलिस ने कहा, अनुचित कार्यशैली बर्दाश्त नहीं
जिला पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा अनुचित व्यवहार या नियमों के विपरीत कार्यशैली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
महिला ने लगाए गंभीर आरोप
जानकारी के अनुसार, चांडिल थाना क्षेत्र के रुचाप गांव निवासी सोमवारी मुंडा ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन सौंपकर एएसआई यमुना राम पर गंभीर आरोप लगाए थे।
महिला के अनुसार, एएसआई उनके भांजे बलराम सिंह मुंडा को पकड़कर थाना ले जाने गांव पहुंचे थे। इसी दौरान विरोध करने पर उनके साथ कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और डंडे से मारपीट की गई।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उनके कपड़े फट गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। घटना से जुड़ा कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया।
जांच जारी, विभागीय कार्रवाई आगे भी होगी
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रविवार को एएसआई यमुना राम को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाएगी।
