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    Home » चतरा में गृह सचिव और डीजीपी की समीक्षा बैठक: 34 थाना प्रभारियों से कामकाजी रिपोर्ट ली जाएगी
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    चतरा में गृह सचिव और डीजीपी की समीक्षा बैठक: 34 थाना प्रभारियों से कामकाजी रिपोर्ट ली जाएगी

    LokchetnaBy LokchetnaDecember 17, 2024No Comments33 Views
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    रांची: आज, झारखंड के गृह सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चतरा जिला मुख्यालय में विधि-व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में रांची, चतरा, हजारीबाग और लातेहार जिलों के 34 थाना प्रभारियों से उनके कार्यों की प्रगति और रिपोर्ट ली जाएगी।

    विधि-व्यवस्था और संगठित अपराध पर समीक्षा

    बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठित अपराध और अपराधियों द्वारा व्यापारियों को धमकाने जैसे मामलों की गहन समीक्षा करना था। विशेष रूप से, टॉप 10 आपराधिक मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें जेल में बंद शातिर अपराधियों जैसे विकास तिवारी, अमन साहू और अमन श्रीवास्तव गिरोह की गतिविधियों पर रोक लगाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।

    मामलों की प्रगति पर नजर

    बैठक में अधिकारियों से पूछा जाएगा कि धमकी देने वाले अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई या नहीं, और क्या उनकी संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही, उनके डोज़ियर तैयार करने की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। नशीले पदार्थों (एनडीपीएस) से जुड़े लंबित मामलों की प्रगति पर भी सवाल उठाए जाएंगे, खासकर 2023 और उससे पहले के मामलों में क्या कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर बरामदगी के मामलों में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और कुर्की की प्रक्रिया की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।

    अफीम की खेती पर निगरानी

    बैठक में अफीम की खेती पर नियंत्रण के प्रयासों की भी चर्चा होगी। यह देखा जाएगा कि थाना प्रभारियों को चौकीदारों और अन्य स्रोतों से नियमित सूचना मिल रही है या नहीं। विशेष शाखा की ओर से प्राप्त जानकारी पर कार्रवाई की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा।

    बैठक में शामिल अधिकारी

    इस बैठक में आईजी अभियान, आईजी सीआईडी, आईजी स्पेशल ब्रांच, डीआईजी हजारीबाग, एटीएस एसपी और चतरा, लातेहार तथा हजारीबाग के एसपी भी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और लंबित मामलों की प्रगति को सुनिश्चित करना था।

    यह बैठक राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपराधियों और संगठित अपराधों पर कड़ी निगरानी रखने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

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