रांची (झारखंड): पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के हितों से जुड़ी 31 प्रमुख मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रखा। बैठक में उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, अधोसंरचना, स्वास्थ्य और संवैधानिक मुद्दों को व्यापक रूप से उठाते हुए केंद्र से सहकारी संघवाद की भावना से राज्य का समर्थन करने की अपील की।
Jharkhand News: 1.40 लाख करोड़ की कोयला रॉयल्टी वसूली की मांग
बैठक में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि झारखंड को कोल कंपनियों से 1.40 लाख करोड़ रुपये की रॉयल्टी राशि प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने इसे राज्य की आर्थिक समृद्धि और विकास परियोजनाओं के लिए अनिवार्य बताया। कोल ब्लॉक संचालन से होने वाली आय में राज्य का न्यायोचित हिस्सा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना
हेमंत सोरेन ने ‘मैयां सम्मान योजना’ का जिक्र करते हुए कहा कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ₹2500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की। साथ ही MSME सेक्टर को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की बात कही।
झारखंड शिक्षा नीति: ट्राइबल यूनिवर्सिटी और RIMS-2 की मांग
शिक्षा के क्षेत्र में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना, रांची में RIMS-2 मेडिकल कॉलेज और नए मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकता को उजागर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार मिलना चाहिए और इसके लिए केंद्र से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
Ranchi Metro और Sahibganj Expressway जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिले गति
मुख्यमंत्री ने रांची मेट्रो परियोजना, साहिबगंज-रांची एक्सप्रेसवे, और अन्य लंबित रेलवे नेटवर्क विस्तार परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की मांग की। उन्होंने रामरेखा धाम को रामायण सर्किट और बौद्ध स्थलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा, जिससे राज्य का धार्मिक पर्यटन बढ़ सके।
Jharkhand Social Security: मनरेगा और पेंशन योजनाओं में संशोधन की मांग
महंगाई के अनुरूप मनरेगा मजदूरी में वृद्धि, प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिक राशि, और पेंशन योजनाओं में केंद्र का योगदान ₹1000 प्रति माह करने का अनुरोध किया गया। साथ ही झारखंड सरकार की योजना के तहत गरीब परिवारों को ₹15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने की तैयारी है।
Namami Gange Jharkhand: दामोदर नदी को योजना में शामिल करने की मांग
मुख्यमंत्री ने पर्यावरण और जल संसाधनों की सुरक्षा को लेकर दामोदर नदी को नमामि गंगे योजना में शामिल करने की मांग की। उन्होंने सिंचाई और जल संसाधन परियोजनाओं में केंद्र से संयुक्त निवेश और तकनीकी समर्थन की आवश्यकता जताई।
Jharkhand Constitutional Rights: CBA एक्ट और COMFED पर हेमंत सोरेन का पक्ष
हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल बेयरिंग एरियाज (CBA) एक्ट में ऐसा संशोधन जरूरी है जिससे खनन के बाद भूमि पर स्वामित्व राज्य को मिले। इसके साथ ही COMFED, होटल अशोक और अन्य संयुक्त परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए स्पष्ट नीति बनाए जाने पर बल दिया।
राज्य-केंद्र समन्वय को मजबूत करने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। उन्होंने केंद्र को याद दिलाया कि यह सभी मांगें राज्य की सामाजिक-आर्थिक तरक्की के लिए निर्णायक कदम हैं। उन्होंने संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना को सशक्त करने की अपील भी की।
