Ranchi: झारखंड के प्रमुख शहर रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। केंद्र ने राज्य सरकार से इन शहरों के लिए अद्यतन कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार कर भेजने को कहा है, जिससे परियोजना की स्वीकृति और योजना की औपचारिकताएं आगे बढ़ सकें।
नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार करने का निर्देश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार करें। इसके लिए विभाग ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) भी जारी कर दी है।
केंद्र सरकार की स्वीकृति की उम्मीद
राज्य सरकार का मानना है कि नया मोबिलिटी प्लान केंद्र को सौंपने के बाद मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी। यह परियोजना झारखंड के शहरी परिवहन को नई दिशा देगी और यातायात जाम और परिवहन समस्याओं को कम करेगी।
कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का महत्व
कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान मेट्रो जैसे बड़े सार्वजनिक परिवहन प्रोजेक्ट की नींव होता है। इसमें शामिल है:
- शहरों के वर्तमान और भविष्य के यातायात का मूल्यांकन
- सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक दबाव का विश्लेषण
- सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और संचालन क्षमता
- परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
झारखंड में आधुनिक शहरी परिवहन की आवश्यकता
झारखंड के शहरों में आबादी बढ़ने और वाहनों की संख्या बढ़ने से यातायात की समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। मेट्रो रेल परियोजना से न केवल यातायात सुगमता बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
राज्य सरकार की कोशिश है कि आगामी डेढ़ से दो माह के भीतर नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान केंद्र को सौंप दिया जाए। इसके बाद मेट्रो परियोजना की स्वीकृति और औपचारिकताएं तेज़ी से आगे बढ़ेंगी।
