झारखंड कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
रांची: रांची से बड़ी खबर सामने आई है, जहां झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कई प्रशासनिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक नीतियों पर निर्णय लिया गया, जिनमें पुलिस बहाली में उम्र सीमा में छूट और अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक किया जाना प्रमुख हैं।
पुलिस बहाली में उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट
राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस बहाली से संबंधित पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया है। इस बार आयु सीमा 1 अगस्त 2019 के अनुसार तय होगी, और अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 वर्ष की उम्र में छूट दी जाएगी। इससे हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो पिछले नियमों की वजह से आवेदन से वंचित रह गए थे।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- पुराने आवेदनकर्ताओं को फीस छूट का लाभ मिलेगा।
- पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षक एवं उत्पाद सिपाही के लिए नया संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 लागू होगी।
अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक
झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक रखने का फैसला किया है।
सुधार की दिशा:
- नए नाम के साथ क्लीनिकों में सेवाएं अधिक आधुनिक और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त होंगी।
- प्राथमिक उपचार से लेकर जाँच सेवाओं तक की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत मेडिकल और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को छोड़कर शेष सभी विश्वविद्यालय एक एकीकृत राज्य विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत आएंगे।
प्रमुख बिंदु:
- नियुक्तियों के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस का गठन होगा।
- वाइस चांसलर की आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले: 4339 पदों का सृजन
राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रारंभिक विद्यालयों में 4339 सहायक आचार्य पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।
- 3287 पद इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू) के लिए
- 1052 पद स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए
- इससे उर्दू माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी।
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के आश्रितों को मिलेगा विशेष लाभ
राज्य सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के राज्यवासी कर्मियों के आश्रितों के लिए बड़ा निर्णय लिया है।
प्रावधान:
- 10 लाख रुपये का विशेष अनुग्रह अनुदान
- अनुकंपा आधारित नौकरी का भी लाभ
- ये लाभ राष्ट्र सेवा में वीरगति को प्राप्त कर्मियों के स्थानीय आश्रितों को दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवा में अनुशासन: तीन अधिकारियों की बर्खास्तगी
बैठक में बोकारो की चिकित्सा पदाधिकारी रीना कुमारी, कमरी रेखा और स्वास्थ्य अधिकारी वीणा कुमारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के आधार पर लिया गया है।
राज्य के दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा योजना
राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए 2025 की नई नियमावली को स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय
- राजकीय श्रावणी मेला 2025 के लिए 28 अस्थायी थाना एवं 19 यातायात ओपी के गठन को स्वीकृति।
- GST प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को लेकर भवन निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली 2015 में संशोधन।
- डब्ल्यूपी (सि.) सं.-132/2016 के तहत कार्यरत रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमिटी में संशोधन।
- किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार देने हेतु एजेंसियों के मनोनयन को मंजूरी।
