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- किरीबुरू में अर्जुन मुंडा का भव्य स्वागत, भाजपा प्रशिक्षण अभियान में संगठन मजबूती पर जोर
- मिहिजाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विदेशी शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार
- गोड्डा में 3 साल की मासूम की बेरहमी से हत्या, बोरे में मिला शव, ग्रामीणों ने दो आरोपियों को पकड़ा
- झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा आंदोलन प्लान, कोर कमेटी बैठक में बनी रणनीति
- रांची रिम्स में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर निदेशक के चैंबर का घेराव
- झारखंड टेंडर कमीशन घोटाला: रिटायर्ड इंजीनियर ने कोर्ट में किया सरेंडर, सशर्त जमानत पर मिली राहत
- चाईबासा में बाल-संवेदनशील पुलिसिंग पर विशेष कार्यशाला, बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस को दिया गया प्रशिक्षण
- रांची यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, परीक्षा विभाग में तैनात किए गए 5 कर्मचारी
Author: Lokchetna
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्रमुख चिकित्सा संस्थान राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) और स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है कि गवर्निंग बॉडी (GB) की बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने की स्पष्ट समयसीमा अब तक क्यों तय नहीं की गई है। अदालत ने दोनों पक्षों से अगली सुनवाई से पहले अमल की प्रक्रिया पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, पूछा — “निर्णय कब होंगे लागू?” मुख्य न्यायाधीश की पीठ में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बिना तय समयसीमा के किसी भी निर्णय पर प्रभावी अमल संभव नहीं…
मेदिनीनगर: झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को मेदिनीनगर सेंट्रल जेल से साहिबगंज जेल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जेल महानिरीक्षक (IG) ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। कारा अधीक्षक भागीरथ कार्जी ने इस बात की पुष्टि की है कि सुजीत सिन्हा को जल्द ही साहिबगंज जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक सिफारिशों के बाद मिली मंजूरी पलामू के डीआईजी और सेंट्रल जेल अधीक्षक ने मुख्यालय को रिपोर्ट भेजते हुए सुजीत सिन्हा को मेदिनीनगर जेल से हटाने की अनुशंसा की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सुजीत सिन्हा…
रांची: खुशी तिवारी और उनके पिता को जेल भेजने के विवादित मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने त्वरित और कड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया। इस कार्रवाई के तहत नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार को रांची जिला बल से सिमडेगा जिला में तबादला कर दिया गया, जबकि आईओ मिथुन कुमार को निलंबित कर चाईबासा जिला में ट्रांसफर किया गया। डीजीपी का संज्ञान और जांच प्रक्रिया रांची के गोंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली खुशी तिवारी को अगस्त में एक आपराधिक व्यक्ति द्वारा धमकाए जाने के मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने संज्ञान लिया था। उन्होंने डीआईजी संध्या रानी मेहता को मामले की…
Jharkhand News: झारखंड में कानून व्यवस्था और व्यापारिक सुरक्षा पर DGP व चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अहम बैठक
रांची: झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में कानून-व्यवस्था सुधार, अपराध नियंत्रण और व्यापारिक सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में व्यापारिक जगत से जुड़ी चुनौतियों, साइबर अपराध की रोकथाम, बैंकिंग सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। DGP अनुराग गुप्ता और चैम्बर ने की कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने पर रणनीतिक चर्चा बैठक की अध्यक्षता झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने की। इस दौरान DGP अनुराग गुप्ता ने राज्य में व्यापारिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर…
रांची: रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को झारखंड कांग्रेस संगठन की नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी के राजू उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, अनुशासन और कार्यकर्ताओं की एकजुटता पर विशेष बल दिया गया। लंबोदर पाठक स्मृति सभागार का उद्घाटन बैठक से पहले हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने अपने पिता एवं पूर्व विधायक स्व. लंबोदर पाठक की स्मृति में कांग्रेस भवन परिसर में निर्मित लंबोदर पाठक स्मृति सभागार का उद्घाटन किया।…
रांची: रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में फायर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे विवाद पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। संस्थान ने जिम्मेदार एजेंसी मेसर्स Valuespaces Pvt. Ltd. को कानूनी नोटिस भेजते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयसीमा में काम पूरा नहीं किया गया तो एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। रिम्स प्रशासन ने दी स्थिति की जानकारी रिम्स प्रशासन के अनुसार, संस्थान में फायर एक्सटिंग्विशर (Fire Extinguisher) की देखरेख और संचालन का कार्य बाहरी एजेंसी Valuespaces Pvt. Ltd. को सौंपा गया था। एजेंसी ने अब तक 866 फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हैं, जिनमें से 501 उपकरणों का…
रामगढ़: जिले के घनी आबादी वाले क्षेत्र रामगढ़ गैरिसन में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो गया है। स्थानीय निवासी बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड (BFCL) स्टील प्लांट से निकलते धुएं और प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रशासन और स्थानीय समाजिक संगठन सक्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें फैक्ट्री से उठते काले धुएं को देखा जा सकता था। वीडियो में प्रदर्शित प्रदूषण पूरे क्षेत्र में फैल रहा था, जिससे स्वास्थ्य और जीवन पर नकारात्मक…
रांची: झारखंड के सारंडा क्षेत्र को सेंक्चुअरी घोषित करने के विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को जारी रही। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सबसे पहले Steel Authority of India (SAIL) ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया, इसके बाद राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। SAIL की दलील: माइनिंग और उत्पादन प्रभावित SAIL ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सारंडा खदान से उसकी लौह अयस्क की जरूरतों का लगभग 50% पूरा होता है। SAIL एक सरकारी कंपनी…
रांची : झारखंड पुलिस मुख्यालय से तीन पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। डीजीपी कार्यालय द्वारा 7 अक्टूबर को जारी इस अधिसूचना में तीनों पुलिसकर्मियों को मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय पुलिस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। डीजीपी कार्यालय से प्रतिनियुक्ति आदेश जारी राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) के आदेशानुसार, निम्नलिखित पुलिसकर्मियों को उनके वर्तमान पदस्थापनों से स्थानांतरित कर झारखंड पुलिस मुख्यालय, रांची में प्रतिनियुक्त किया गया है। इन तीनों अधिकारियों को झारखंड पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त कर प्रशासनिक कार्यों में…
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया है कि सोरेन की जब्त की गई BMW कार को तत्काल रिहा किया जाए। यह कार कथित भूमि घोटाला (Land Scam Case) से जुड़े छापे के दौरान जब्त की गई थी। PMLA ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वी.के. माहेश्वरी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ईडी (Enforcement Directorate) द्वारा जब्त की गई लग्जरी BMW कार को अब और नहीं रोका जा सकता। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य…