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- JPSC-JSSC आंदोलन में पहुंचे रघुवर दास, सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम; बोले- मांगें नहीं मानीं तो बैठूंगा अनशन पर
- मधुकम के 12 मकानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से महादेव उरांव को झटका, एसएलपी खारिज
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- जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महाधिवक्ता की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति गठित
- रांची में ‘इंटेन्सीफाइड एचआईवी कैंपेन 2026’ शुरू, स्वास्थ्य मंत्री बोले- रोकथाम और जागरूकता से ही संक्रमण पर लगेगी रोक
- स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के 29 अधिकारियों-कर्मियों को मिलेगा पुलिस पदक, 3 IPS और 5 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल
- झारखंड का राजस्व घाटा हुआ शून्य, लेकिन 1.29 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा; CAG रिपोर्ट में बजट प्रबंधन पर सवाल
Author: Lokchetna
रांची | झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों (Head of Department) को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक विभाग अपने बजट प्रस्ताव (Budget Proposal) को तैयार करते समय राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं (Development Priorities) को केंद्र में रखे। राज्य सरकार की प्राथमिकताएं बजट की आधाररेखा वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आगामी बजट का मुख्य फोकस जीवन और आजीविका की सुरक्षा, सामाजिक कल्याण,…
वित्त विभाग ने सभी विभागों को भेजा निर्देश — 31 दिसंबर तक देनी होगी एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) की कॉपी
रांची | झारखंड के वित्त विभाग ने राज्य के सभी विभागों — अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों (Head of Department) को निर्देश जारी किया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक अपनी-अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report – ATR) की कॉपी उपलब्ध कराएं। यह रिपोर्ट आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट प्रक्रिया और विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। वित्त विभाग ने मांगी ATR रिपोर्ट, तय की समय सीमा वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यों, योजनाओं और बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा शीघ्र पूरी…
रांची | 18 अक्टूबर: आदिवासी हुंकार रैली के मंच से जुड़ा विवाद उस समय गहराया जब केंद्रीय सरना समिति की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष निशा भगत को मंच से उतार दिया गया। इस घटना के बाद उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रैली ईसाई समुदाय के प्रभाव में आयोजित की गई थी और जानबूझकर उन्हें तथा केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष को मंच पर जगह नहीं दी गई। निशा भगत का आरोप : “धर्मांतरित ईसाई समाज के लिए बड़ी चुनौती” निशा भगत ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण लगातार बढ़ रहा है और यह आदिवासी समाज की अस्मिता पर सीधा…
रांची | 18 अक्टूबर: झारखंड में बिजली से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) की ओर से 29 नवंबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय और राहत प्रदान करना है। इस लोक अदालत में बिजली बिल विवाद, अनधिकृत उपयोग, लंबित बकाया व अन्य बिजली संबंधित मामलों का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा। झारखंड में बिजली विवादों के समाधान की पहल JHALSA राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के सहयोग से इस विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगी। इसके लिए एक…
रांची | 17 अक्टूबर: राजधानी रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान आज आदिवासी हुंकार रैली का केंद्र बन गया, जहां हजारों की संख्या में झारखंड के विभिन्न जिलों से आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। यह रैली कुड़मी समाज की एसटी (अनुसूचित जनजाति) दर्जे की मांग के विरोध में आयोजित की गई, जिसमें झारखंड के सभी प्रमुख आदिवासी समुदायों ने एक स्वर में अपनी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। आदिवासी हुंकार रैली में उमड़ा जनसैलाब आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस रैली में रांची के अलावा खूंटी, लोहरदगा, चतरा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, मांडर, सिल्ली और…
रांची | झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह (Vinay Singh) को बड़ा झटका दिया है। वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री (Illegal Land Deal Case) और म्यूटेशन कराने के आरोपों में जेल में बंद विनय सिंह की उस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने एसीबी (ACB) द्वारा रांची और हजारीबाग स्थित उनके शोरूम को सील किए जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में हुई सुनवाई मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी द्वारा की गई…
रांची | झारखंड की राजधानी रांची में सीमेंट कारोबारी पर फायरिंग (Ranchi Firing Case) के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने इस घटना की जांच तेज कर दी है और अब तक कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्राथमिक जांच में मामला पुराने जमीन विवाद (Land Dispute Case) से जुड़ा बताया जा रहा है। रांची पुलिस ने तेज की जांच, कई टीमें सक्रिय रांची पुलिस (Ranchi Police) ने बताया कि सीमेंट और सरिया कारोबारी राधेश्याम साहू (Radheshyam Sahu) पर हुए हमले की जांच कई दिशाओं में की जा रही है। घटना के बाद…
रांची | झारखंड पुलिस विभागीय परीक्षा (Jharkhand Police Departmental Exam) के नतीजे एक बार फिर निराशाजनक रहे हैं। दोबारा मूल्यांकन (Re-evaluation) के बाद भी परीक्षा में सफलता दर बेहद कम रही। झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी संशोधित परिणाम (Revised Result) के अनुसार कुल 519 पुलिसकर्मियों में से केवल 112 ही उत्तीर्ण हो पाए। झारखंड पुलिस विभागीय परीक्षा में दोबारा मूल्यांकन के बाद भी निराशाजनक परिणाम झारखंड पुलिस मुख्यालय (Jharkhand Police Headquarters) ने बताया कि पीटीसी (Police Training Centre) की मुख्य परीक्षा के परिणाम प्रकाशित होने के बाद बड़ी संख्या में असफल पुलिसकर्मियों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। कुल…
रांची | 16 अक्टूबर — झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को निर्देश दिया है कि फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी जनहित के खिलाफ होगी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, JPSC सचिव रहे उपस्थित गुरुवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में…
रांची, 16 अक्टूबर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB Jharkhand) ने गुरुवार को रांची में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रांची सिटी डीएसपी (Ranchi City DSP) के रीडर सुनील पासवान को एसीबी की टीम ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार (caught red-handed taking bribe) किया। इस कार्रवाई के बाद रांची पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ACB Jharkhand ने रची योजना, शिकायत के बाद बिछाया जाल सूत्रों के अनुसार, रीडर ने एक व्यक्ति से केस से जुड़े मामले में रिश्वत की मांग (bribe demand) की थी। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए एसीबी…