रांची : झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा वाहन लौटाने संबंधी नोटिस भेजे जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और मामले का समाधान कराया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है और कोई भी अधिकारी व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रति जवाबदेही हर स्तर पर तय होनी चाहिए।
वाहन लौटाने के नोटिस पर उठाए सवाल
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर किस अधिकार और किस प्रावधान के तहत संयुक्त सचिव ने एक मंत्री को वाहन लौटाने का नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक नहीं लगी तो भविष्य में कोई भी अधिकारी मंत्री को निर्देश देने लगेगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और कार्य संस्कृति का विषय है।
10 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट
वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर 10 जुलाई तक पूरे मामले की जांच पूरी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट किया जाए कि संयुक्त सचिव ने किस अधिकारी के निर्देश पर नोटिस जारी किया। यदि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई हुई है तो उससे संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाएं।
उन्होंने कहा कि मंत्री केवल फाइलों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उसकी जिम्मेदारी है। अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर कार्य करना चाहिए।
डीजीपी को भेजे गए पत्र का भी किया जिक्र
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यदि कोई मंत्री पुलिस महानिदेशक को दो बार पत्र लिखे और महीनों तक कोई जवाब न मिले, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उचित स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
रायपुर दौरे पर रवाना हुए वित्त मंत्री
सोमवार शाम वित्त मंत्री रायपुर के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को उनकी मुलाकात विष्णुदेव साय से प्रस्तावित है। इस दौरान बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सड़क निर्माण परियोजना पर चर्चा होगी। बताया गया कि प्रस्तावित सड़क का लगभग ढाई किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ की सीमा में पड़ता है, जिस पर दोनों राज्यों के बीच समन्वय को लेकर बातचीत की जाएगी।
