रांची : झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 88 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जारी आदेश के तहत कई अधिकारियों को नए जिलों और विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तबादला सूची में कई अनुमंडल पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, नगर निकाय अधिकारियों और निर्वाचन पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं।
कई जिलों में नए एसडीओ और एडीएम की नियुक्ति
जारी अधिसूचना के अनुसार कौशल कुमार को दुमका का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि कुमार मयंक भूषण को गढ़वा का एसडीओ नियुक्त किया गया है। संजय पांडेय को मेदिनीनगर का एसडीओ बनाया गया है।
वहीं अरविंद कुमार ओझा को धनबाद में विधि-व्यवस्था का अपर समाहर्ता नियुक्त किया गया है। मुकेश मछुआ को जमशेदपुर में एडीएम विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अरगोड़ा को मिला नया अंचल अधिकारी
रांची के अरगोड़ा अंचल में भी बदलाव किया गया है। सुदिप्त राज को अरगोड़ा का नया अंचल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं राजेश कुमार को झारखंड लोक सेवा आयोग में उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
नगर निकायों में भी बड़े बदलाव
नगर प्रशासन में भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। एजाज अनवर को आदित्यपुर नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है, जबकि विजय सिंह बिरूआ को गिरिडीह नगर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगेंद्र प्रसाद को जमशेदपुर नगर आयुक्त बनाया गया है।
इसके अलावा विनोद कुमार को मेदिनीनगर, प्रदीप कुमार को हजारीबाग, अमित कुमार को आदित्यपुर तथा रजनीश कुमार को देवघर में अपर नगर आयुक्त पद पर पदस्थापित किया गया है।
कई बीडीओ और सीओ को मिला अतिरिक्त प्रभार
सरकार ने कई प्रखंडों में बीडीओ और सीओ का संयुक्त प्रभार भी सौंपा है। अभिषेक कुमार को आनंदपुर, विजय कुमार को सतबरवा, मो. असलम को संगमा, प्रवीण कुमार सिंह को बड़डीहा, हरीशचंद्र मुंडा को तरहसी तथा अमित कुमार श्रीवास्तव को सरायकेला में बीडीओ सह सीओ नियुक्त किया गया है।
इसी तरह विभिन्न जिलों में कई नए अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है।
निर्वाचन और पंचायत प्रशासन में भी बदलाव
तबादला सूची में बड़ी संख्या में अधिकारियों को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है। साथ ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अन्य प्रशासनिक पदों पर भी नई नियुक्तियां की गई हैं।
सरकार का मानना है कि इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार होगा और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
