रांची : झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर निकाले गए टेंडर में कुल 62 कंपनियों ने भाग लिया है। ये कंपनियां कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों के लिए मैनपावर सप्लाई का कार्य करने के लिए आवेदन कर चुकी हैं। फिलहाल इन सभी कंपनियों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
6845 कर्मचारी कर रहे हैं कार्य
राज्य के अलग-अलग विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में वर्तमान में 6845 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जरिए कार्यरत हैं। सरकार इन कर्मचारियों की सेवाएं अभी 12 कंपनियों के माध्यम से ले रही है।
पुराने अनुबंध की अवधि बढ़ाई गई
इन 12 कंपनियों के साथ मैनपावर सप्लाई के लिए किया गया समझौता वर्ष 2025 में समाप्त हो गया था। इसके बाद इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया था। हालांकि, नई टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण इन कंपनियों का अनुबंध अतिरिक्त दो महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।
पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर जोर
सरकार अब नई कंपनियों के चयन की प्रक्रिया को तेज कर रही है, ताकि भविष्य में मैनपावर सप्लाई का कार्य पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, सभी 62 कंपनियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया को राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
