रांची: झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले के हजारों लाभुकों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने अप्रैल से जुलाई 2026 तक की चार माह की पेंशन राशि का पहले चरण में भुगतान कर दिया है। इस दौरान 1 लाख 59 हजार 358 लाभुकों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 63 करोड़ 74 लाख 32 हजार रुपये भेजे गए हैं।
प्रत्येक लाभुक को चार महीने की पेंशन के रूप में 4 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर यह भुगतान प्रक्रिया पूरी की गई। जिला प्रशासन ने बताया कि समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में भेजी गई है।
मांडर में सबसे अधिक लाभुकों को मिला पेंशन का लाभ
जिला प्रशासन के अनुसार, सबसे अधिक लाभुक मांडर प्रखंड में हैं, जहां 13,953 लोगों के खातों में पेंशन राशि भेजी गई है। इसके बाद कांके में 13,201, सिल्ली में 12,952, बेड़ो में 11,833 और सोनाहातू में 11,641 लाभुकों को भुगतान किया गया।
इसके अलावा बुंडू, बुढ़मू, नामकुम, रातू, ओरमांझी, राहे, नगड़ी, लापुंग, खलारी, इटकी समेत रांची जिले के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लाभुकों के खातों में भी पेंशन की राशि भेजी जा चुकी है।
हालांकि, अनगड़ा, चान्हो, तमाड़ और शहर अंचल के कुछ लाभुकों का भुगतान अभी प्रक्रिया में है। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि इन क्षेत्रों के पात्र लाभुकों के खातों में भी जल्द राशि भेज दी जाएगी।
पेंशन नहीं मिली तो तुरंत कराएं आधार सीडिंग
जिला प्रशासन ने उन लाभुकों से अपील की है जिनके बैंक खातों में अभी तक पेंशन की राशि नहीं पहुंची है कि वे अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग अवश्य कराएं। प्रशासन के अनुसार, आधार सीडिंग नहीं होने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भुगतान में तकनीकी बाधा आ सकती है।
इसके साथ ही सभी लाभुकों से संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय में जाकर भौतिक सत्यापन कराने की भी अपील की गई है। समय पर सत्यापन पूरा होने से भविष्य में पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।
पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचे योजना का लाभ
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में पेंशन भुगतान लंबित है, वहां प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही आधार सीडिंग और भौतिक सत्यापन का कार्य भी तेजी से पूरा किया जाए, ताकि कोई भी पात्र लाभुक योजना के लाभ से वंचित न रहे।
