रांची: राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए रांची नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या व्यवसाय कानूनन स्वीकार्य नहीं है और भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी हाल में स्वीकार नहीं
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि सड़कें और सार्वजनिक स्थान आम नागरिकों की आवाजाही और उपयोग के लिए हैं। ऐसे में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकान लगाना या कब्जा करना कानून के विरुद्ध है और इसकी अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केवल सड़क ही नहीं, बल्कि सड़क किनारे का पैदल मार्ग भी आम लोगों के आवागमन के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए फुटपाथ और पेवमेंट क्षेत्र पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कानून के अनुरूप की जा रही है।
शहर को जाम मुक्त बनाने पर जोर
नगर आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को निशाना बनाना नहीं, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मिलेगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के माध्यम से शहर में जाम की समस्या कम करने और सार्वजनिक स्थलों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है।
मोरहाबादी में बनेगा नया वेंडिंग जोन
नगर निगम ने मोरहाबादी क्षेत्र में एक नए वेंडिंग जोन के निर्माण की भी घोषणा की है। नगर आयुक्त ने बताया कि इसका कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। वेंडिंग जोन तैयार होने के बाद पथ विक्रेताओं और दुकानदारों को वहां स्थानांतरित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अब यह व्यवस्था नहीं चलेगी कि कोई व्यक्ति वर्षों से जिस स्थान पर दुकान लगा रहा है, उसी स्थान पर हमेशा व्यवसाय करता रहे। नगर निगम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित वेंडिंग जोन विकसित कर दुकानदारों को वहां व्यवस्थित करेगा।
नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर में कानून के अनुसार व्यवस्था लागू की जाएगी और किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
