नई दिल्ली: दिवाली के पर्व से पहले, केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इस फैसले से न केवल कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, बल्कि यह उनके आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा।
रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है।
यह बोनस दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए एक सुखद उपहार साबित होगा।
किसानों के लिए भी खुशखबरी
केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के हित में भी दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना के तहत 1,01,321 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
इन योजनाओं से किसानों को सीधे लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट के चार महत्वपूर्ण फैसले
केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में कई अहम फैसले लिए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देंगे:
- शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा: मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को ‘शास्त्रीय भाषा’ का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय इन भाषाओं की सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता देने में मदद करेगा।
- चेन्नई मेट्रो फेज-2 का वित्तीय आवंटन: चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के विकास के लिए 63,246 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे शहर के सार्वजनिक परिवहन में सुधार होगा।
- पोर्ट कर्मचारियों के लिए बोनस: प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना को 20,704 पोर्ट कर्मचारियों के लिए भी मंजूरी दी गई है।
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन: तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 2024-25 से 2030-31 तक 10,103 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
निष्कर्ष
केंद्रीय कैबिनेट के ये फैसले न केवल रेलवे कर्मचारियों और किसानों के लिए बल्कि समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
दिवाली से पहले बोनस और नई योजनाओं की घोषणा से यह स्पष्ट है कि सरकार विकास और कल्याण के प्रति गंभीर है।
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