दुमका (Jharkhand Politics News) – झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को दुमका में एक जनसभा के दौरान राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास कार्यों के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान करती है, लेकिन झारखंड सरकार उस धन का न तो सही उपयोग कर रही है और न ही समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र भेज रही है।
केंद्र सरकार राज्य को लूट के लिए फंड नहीं देती: बाबूलाल मरांडी
Babulal Marandi ने कहा कि केंद्र सरकार तीन चरणों में राशि जारी करती है, लेकिन यदि राज्य सरकार पिछले खर्च का उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) नहीं भेजती, तो अगली किस्त अटक जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि “झारखंड की हेमंत सरकार सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त है। केंद्र सरकार लूट के लिए पैसा नहीं देती। अगर जिम्मेदारी से फंड का उपयोग होता तो कोई अड़चन नहीं आती।”
DGP नियुक्ति को लेकर मरांडी का निशाना
झारखंड में स्थायी DGP नियुक्ति को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि “राज्य में कार्यरत DGP का कार्यकाल 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया था, फिर भी सरकार उन्हें अनधिकृत रूप से पद पर बनाए हुए है। यह पूरी तरह से गैरकानूनी है और प्रशासनिक व्यवस्था का मज़ाक है।”
उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण पद पर स्थायित्व और वैधता होना आवश्यक है, ताकि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रह सके।
झारखंड में आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
Babulal Marandi ने झारखंड को संवेदनशील राज्य बताते हुए आतंकी नेटवर्क को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, “अतीत में झारखंड कई बार आतंकी गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहां से कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में यदि पुलिस प्रशासन अस्थायी और असुरक्षित हाथों में रहेगा, तो राज्य की सुरक्षा और भी कमजोर हो सकती है।”
उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की मांग की।
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