Ranchi: झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (JSEDC) के तहत काम कर रहे लगभग 7000 आउटसोर्स कर्मियों ने निगम प्रबंधन को चेतावनी दी है। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने कहा कि यदि कर्मियों को बोनस भुगतान, बकाया वेतन निपटान, और नियमितीकरण जैसी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया, तो पूरे राज्य में विद्युत ब्लैकआउट आंदोलन किया जाएगा।
आउटसोर्स कर्मियों की परेशानियां और वेतन बकाया
संघ के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि आउटसोर्स कर्मी निगम के संचालन की रीढ़ हैं और पूरे साल 365 दिन कार्यरत रहते हैं। बावजूद इसके, उन्हें समय पर वेतन और बोनस नहीं मिल रहा है। कई एरिया बोर्डों में महीनों से वेतन बकाया होने के कारण हजारों परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
मुख्य मांगें और नियमितीकरण की आवश्यकता
आउटसोर्स कर्मियों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति।
- 2016 और 2018 की भांति कार्य अनुभव को प्राथमिकता और आयु सीमा में छूट।
- 2014 सर्वे फाइल के आधार पर 10 वर्ष से काम कर रहे कर्मियों की सीधी नियुक्ति।
- अधिसूचना संख्या 625 (Destination Mapping) को निगम और तीनों अनुषंगी कंपनियों में समान रूप से लागू करना।
- सभी एजेंसियों को बोनस भुगतान और बकाया वेतन का तत्काल निपटारा।
अजय राय ने चेतावनी दी कि यदि निगम प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की, तो संघ राज्यभर में ब्लैकआउट आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी निगम प्रबंधन की होगी।
ज्ञापन भेजकर उठाई मांगें
इस संबंध में श्रमिक संघ ने एक विस्तृत ज्ञापन ईमेल के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री, निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और प्रबंध निदेशक को भेजा है। ज्ञापन में कर्मचारियों के अधिकारों और न्यायसंगत समाधान की मांग की गई है।
