Ranchi : झारखंड के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने आज से पूरे झारखंड में धान अधिप्राप्ति अभियान की शुरुआत कर दी है. इसके तहत राज्य के 783 धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर एक साथ धान की खरीद शुरू की जा रही है. सरकार ने किसानों को बोनस सहित 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एकमुश्त भुगतान देने की व्यवस्था की है, जिससे किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
अधिप्राप्ति अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. वे स्वयं मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से फोन पर संपर्क कर अधिप्राप्ति केंद्रों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं. मंत्री ने कहा है कि किसानों का मनोबल बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी जनप्रतिनिधियों को किसी न किसी रूप में इस अभियान से जुड़ना चाहिए.
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि किसी कारणवश कार्यक्रम स्थल पर मौजूद नहीं हो पाते हैं, तो वे ऑनलाइन माध्यम से किसानों को संबोधित कर अपना समर्थन जरूर दें. उन्होंने सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर अधिप्राप्ति केंद्रों पर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सुनिश्चित करें.
मंत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य में अच्छी खेती हुई है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है. सरकार का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. किसानों को हर सुविधा और सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल को किसान हितैषी कदम माना जा रहा है. पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि उनकी सक्रिय भागीदारी से यह अभियान जन आंदोलन का रूप लेगा और किसानों को यह भरोसा मिलेगा कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है.
