रांची: झारखंड में आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट का कार्य करने वाले सैकड़ों ऑपरेटरों को पिछले एक साल से मानदेय नहीं मिला है। भुगतान में हो रही देरी से नाराज ऑपरेटरों ने संबंधित अधिकारियों और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) को पत्र सौंपकर जल्द से जल्द बकाया राशि जारी करने की मांग की है। ऑपरेटरों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे राज्यस्तरीय आंदोलन शुरू करेंगे।

आधार नामांकन कार्य और मानदेय विवाद

राज्य में वर्ष 2023 में छात्रों का आधार नामांकन और अपडेट करने का जिम्मा एमकेएस एंटरप्राइजेज को पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया था। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC) में आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) स्थापित किए गए। 5 से 18 वर्ष के बच्चों का नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट इस व्यवस्था का हिस्सा था।

UIDAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस प्रक्रिया में बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना था और प्रति सफल नामांकन पर अधिकतम 50 रुपये रिइम्बर्समेंट की व्यवस्था थी। लेकिन ऑपरेटरों का आरोप है कि अनुबंध के तहत काम करने के बावजूद उन्हें अब तक एक भी बार मानदेय का भुगतान नहीं किया गया।

ऑपरेटरों की आर्थिक स्थिति पर असर

लंबे समय से मानदेय न मिलने के कारण कई आधार ऑपरेटर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऑपरेटरों का कहना है कि उन्होंने काम पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन भुगतान न मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कुछ ने यहां तक कहा कि लगातार देरी से उनका जीवन-यापन प्रभावित हो रहा है और वे कर्ज में डूबते जा रहे हैं।

सुरक्षा राशि और उपकरण मिलने के बावजूद भुगतान अटका

दस्तावेज़ बताते हैं कि अनुबंध के समय ऑपरेटरों से सुरक्षा मद में एकमुश्त राशि जमा कराई गई थी। इसके बाद उन्हें आधार एनरोलमेंट किट सौंपकर कार्य शुरू कराया गया। लेकिन एक साल गुजरने के बाद भी न तो मानदेय दिया गया और न ही भुगतान से संबंधित कोई ठोस जवाब मिला।

आंदोलन की तैयारी और प्रशासन से अपील

ऑपरेटरों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सितंबर 2023 से लंबित मानदेय का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि भविष्य में समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए, ताकि ऐसे हालात दोबारा न बनें।

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