रांची, 11 दिसंबर 2024: झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण हुआ। इसके साथ ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11697 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद सदन गुरुवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
राज्यपाल का अभिभाषण और सरकार की योजनाएं
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सदन में अनुभवी और नए चेहरे दोनों का समागम हुआ है। उन्होंने सभी से जनादेश का सम्मान करने और जनभावनाओं के अनुसार काम करने की अपील की। राज्यपाल ने यह भी बताया कि केंद्र और राज्य के सहयोग से राज्य की जनता का चहुंमुखी विकास होगा।
उन्होंने राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से राज्य के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। इसके साथ ही हो, मुंडारी, कुड़ुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल भी की जाएगी।
पत्रकारों के लिए पेंशन और बीमा योजना
राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए पेंशन, बीमा और प्रशिक्षण की योजनाएं बनाने की घोषणा की है। इससे पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण
राज्य सरकार ने आदिवासी और मूलवासी के हित में कई योजनाओं का ऐलान किया। स्थानीय नीति के तहत तीसरे और चौथे श्रेणी की नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, पिछड़े वर्ग को 27%, एसटी को 28%, और दलित को 12% आरक्षण देने के लिए विधेयक को मंजूरी दी जाएगी।
खेलों में उत्कृष्टता और विकास
राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और खिलाड़ियों को सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी जैसे खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए तीन बहुद्देशीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण मिलेगा। इसके अलावा, मनरेगा श्रमिकों के लिए 350 रुपए प्रति दिन वेतन का प्रस्ताव है। लिफ्ट इरिगेशन योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जाएगी।
शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाई जाएंगी, जैसे कि 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, और 4500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय शुरू किए जाएंगे। राज्य में 60000 शिक्षक, 15000 हेडमास्टर और 10,000 पुलिसकर्मी की नियुक्ति की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा
राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई योजनाओं की घोषणा की है। 33% महिला आरक्षण के साथ सभी सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा, महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।
नक्शे का नियमितीकरण और अन्य योजनाएं
राज्य सरकार ने रांची और अन्य शहरों में पुराने घरों के नक्शे का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राज्य कर्मियों के पुराने पेंशन को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार से एनपीएस खाते में जमा राशि वापस लाने की योजना बनाई गई है।
