रांची, 12 दिसंबर 2024: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता के हित में एक अहम कदम उठाते हुए फ्री बिजली योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह निर्णय विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 2577.92 करोड़ रुपये के ऊर्जा विभाग बजट के साथ लिया गया।
आर्थिक प्रावधान और योजना का विस्तार
वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र में 11697.92 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें सबसे बड़ी राशि 6390.55 करोड़ रुपये ‘मंईयां सम्मान योजना’ के लिए और इसके बाद ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह बजट ऊर्जा विभाग की योजनाओं को जारी रखने और बिजली सब्सिडी सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है।
फ्री बिजली योजना: मुख्य विशेषताएं
- 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली:
झारखंड के लगभग 41 लाख उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे।- मुक्त सेवाएं:
- एनर्जी चार्ज
- फिक्स्ड चार्ज
- बिजली ड्यूटी
- मुक्त सेवाएं:
- सब्सिडी का प्रावधान (200 यूनिट से अधिक उपयोग):
- 200-400 यूनिट: ₹2.05 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी।
- 400 यूनिट से अधिक: उपभोक्ताओं को ₹6.65 प्रति यूनिट के हिसाब से शुल्क देना होगा।
जनता पर योजना का प्रभाव
यह योजना झारखंड के मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बिजली खर्च में राहत प्रदान करती है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों के उपभोक्ताओं को इससे सीधा फायदा होगा।
सरकार का विज़न और भविष्य की योजनाएं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह कदम गरीबों और मजदूर वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। साथ ही, राज्य सरकार झारखंड में सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्पों को भी बढ़ावा देने पर काम कर रही है, ताकि बिजली की उपलब्धता और कीमत में संतुलन बनाया जा सके।
