चाईबासा: जिला समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति (District Level Forest Rights Committee) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार ने की। इस दौरान वन भूमि अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के तहत प्राप्त कुल 47 दावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इनमें 39 सामुदायिक और 8 व्यक्तिगत दावे शामिल थे।
वनाधिकार दावों की जांच और सत्यापन के निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि 500 एकड़ से अधिक वन भूमि के दावों की जांच ग्राम सभा के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जांच प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि दावित भूमि पर किसी अन्य गांव या व्यक्ति का दावा न हो।
- सभी दावे अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति से अनुमोदित होकर प्राप्त हुए हैं।
- उपायुक्त ने संबंधित विभागों को दावों का शीघ्र सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
बैठक में शामिल रहे अधिकारी
बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, परियोजना निदेशक (आईटीडीए), अपर उपायुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सचिव सह जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि मूल अभिलेखों के आधार पर दावों की पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाएगी।
वनाधिकार से आदिवासी समुदाय को मिलेगा लाभ
अधिकारियों ने बताया कि इन दावों के निस्तारण के बाद आदिवासी और वनवासी समुदायों को परंपरागत वन अधिकार प्राप्त होंगे। इससे स्थानीय आजीविका, सामुदायिक सशक्तिकरण और वन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
