रांची (Jharkhand News): झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को कल्याण कॉम्प्लेक्स मोरहाबादी स्थित कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पहुंचे।
विभागीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश
बैठक में विभागीय सचिव कृपानंद झा, आयुक्त कुलदीप चौधरी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि झारखंड के युवा, किसान, विद्यार्थी और वंचित समुदाय सरकार की प्राथमिकता में हैं। सभी अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी तेज करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में हुई मुख्य चर्चाएं
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP): युवाओं के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने और योजनाओं के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- धार्मिक पर्यटन विकास: सिरसी-ता-नाले राजकीय महोत्सव को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई।
- आदिवासी क्षेत्रों में अधोसंरचना: कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग प्लांट, नर्सिंग होम और अस्पताल निर्माण जैसी परियोजनाओं की संभावनाओं पर विचार हुआ।
- OBC छात्रवृत्ति: केंद्र सरकार से लंबित 275 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि को शीघ्र जारी कराने के लिए पहल की जाएगी।
- धूमकुड़िया भवन: सांस्कृतिक धरोहर के रूप में धूमकुड़िया भवन के निर्माण और संचालन के लिए बजट की मांग पर चर्चा की गई।
युवाओं और छात्रों के लिए नई पहल
- तकनीकी प्रशिक्षण: युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए आईटीआई प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया।
- प्रमाण पत्रों की मांग: विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रमाण पत्रों की मांग को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
- हिंदपीढ़ी कोचिंग सेंटर: आदिवासी छात्रों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी हेतु Physics Wallah संस्था के साथ निःशुल्क कोचिंग केंद्र पर टेंडर प्रक्रिया पर चर्चा हुई।
- मरांग गोमके विदेश छात्रवृत्ति योजना: लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और चयन प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने पर विचार हुआ।
राज्यस्तरीय आदिवासी महोत्सव और छात्रावास पोषण योजना
बैठक में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यस्तरीय आदिवासी महोत्सव के सफल आयोजन हेतु बजट और योजनाओं पर चर्चा की गई।
साथ ही, सभी आदिवासी छात्रावासों में पोषण योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की गई और आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए गए।
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