नई दिल्ली, 1 फरवरी 2025: मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट 2025-26 में मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं।
टैक्स स्लैब में बदलाव, मिडिल क्लास को राहत
सरकार ने नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 लागू किया है, जिससे टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। नया टैक्स स्लैब इस प्रकार होगा:
| आय सीमा (रुपये में) | टैक्स दर (%) |
|---|---|
| 0 – 4 लाख | 0% (कोई टैक्स नहीं) |
| 4 – 8 लाख | 5% |
| 8 – 12 लाख | 10% |
| 12 – 16 लाख | 15% |
| 16 – 20 लाख | 20% |
| 20 – 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से ऊपर | 30% |
किसानों के लिए बड़े ऐलान
- किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी: अब किसानों को 5 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा।
- कृषि क्षेत्र में निवेश: नई योजनाओं को मंजूरी दी गई।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
- महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता के नए रास्ते।
- महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नए फंड।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार
- बिहार में 10,000 नई मेडिकल सीटें।
- आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थकेयर सुविधा बढ़ाने के लिए नई योजनाएं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे को मिलेगा बूस्ट
- रेलवे को 1 लाख करोड़ रुपये का बजट।
- सड़कों, पुलों और एयरपोर्ट के लिए भारी निवेश।
पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट
- ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा।
- जलवायु परिवर्तन के खिलाफ नई योजनाएं।
