चांडिल/रांची: झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को चांडिल में प्रस्तावित विधिज्ञ परिषद भवन (बार भवन) का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस अवसर पर चांडिल में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही।
बार भवन शिलान्यास कार्यक्रम में न्यायाधीश और अधिकारी मौजूद
ऑनलाइन शिलान्यास के बाद चांडिल में भूमि पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा शंकर सिंह, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, सरायकेला-खरसावां के डीसी नितिश कुमार सिंह, एसपी मुकेश कुमार लुणायत, एडीजे सचींद्र नाथ सिन्हा और स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश शुक्ला समेत कई न्यायाधीश व अधिवक्ता शामिल हुए।
झारखंड सरकार की योजना : 24 जिलों और 7 अनुमंडलों में बार भवन
मुख्य समारोह खूंटी से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बार भवन न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य सरकार की योजना के तहत 24 जिलों और 7 अनुमंडलों में बार भवनों का निर्माण किया जाना है। आने वाले समय में अन्य जिलों में भी शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
अधिवक्ताओं के लिए पेंशन और स्वास्थ्य बीमा योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां अधिवक्ताओं को सरकारी पेंशन की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना और स्टाइपेंड व्यवस्था भी अधिवक्ताओं के लिए लागू की गई है। सरकार का मानना है कि इन सुविधाओं से अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा और बेहतर पेशेवर माहौल मिलेगा।
