रांची: झारखंड सरकार के प्रशासनिक ढांचे में गंभीर शिथिलता सामने आई है। मई 2025 से कोल्हान प्रमंडल में कमिश्नर का पद रिक्त है, जिसके चलते इलाके में प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के तीन शीर्ष पद—आईटी निदेशक, सीईओ जैप-आईटी और झारखंड स्पेशल एप्लिकेशन सेंटर के प्रमुख—भी महीनों से खाली हैं। इससे राज्य के तकनीकी विकास और प्रशासनिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
कोल्हान प्रमंडल में ढाई महीने से नहीं है आयुक्त
कोल्हान प्रमंडल, जो राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्रों में गिना जाता है, में मई से प्रमंडलीय आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। इससे सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में समन्वय की कमी महसूस की जा रही है। अधिकारियों के अभाव में जिला स्तरीय योजनाओं और निरीक्षण में विलंब हो रहा है।
आईटी निदेशक और जैप-आईटी के सीईओ का पद भी रिक्त
राज्य की डिजिटल योजनाओं और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण आईटी निदेशक का पद भी महीनों से खाली है। साथ ही, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (JAP-IT) के सीईओ का पद राजकुमार गुप्ता के ट्रांसफर के बाद से खाली है। इसके चलते राज्य की कई आईटी परियोजनाओं में गति नहीं मिल पा रही है।
झारखंड स्पेशल एप्लिकेशन सेंटर में नेतृत्व का अभाव
झारखंड स्पेशल एप्लिकेशन सेंटर, जो तकनीकी आंकड़ों और विशेष प्रोजेक्ट्स का केंद्र है, वहां भी आर. रौनिटा के स्थानांतरण के बाद से प्रमुख की नियुक्ति नहीं हुई है। इससे विभागीय डेटा मैनेजमेंट और परियोजना क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है।
आईटी सचिव ने कार्मिक विभाग से की नियुक्तियों की मांग
आईटी सचिव पूजा सिंघल ने रिक्त पदों को लेकर राज्य के कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अविलंब नियुक्तियों की मांग की है। उनका कहना है कि इन पदों के खाली रहने से कामकाज प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में भी कठिनाई हो रही है।
वेतन भुगतान में भी उत्पन्न हुआ संकट
इन विभागों में पद रिक्त होने से न सिर्फ नीतिगत निर्णयों में देरी हो रही है, बल्कि वेतन भुगतान जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं पर भी संकट मंडरा रहा है। कई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनके समक्ष आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं।
प्रभावित हो रही राज्य की डिजिटल योजनाएं
झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी डिजिटल योजनाएं जैसे ई-डिस्ट्रिक्ट, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म्स, और अन्य स्मार्ट गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, इन उच्च पदों की अनुपलब्धता के कारण धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। इससे आम जनता तक सेवाओं की पहुंच प्रभावित हो रही है।
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