रांची – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 को स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय के तहत अब आउटसोर्सिंग बहाली में आरक्षण लागू होगा, कर्मियों को ₹4 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा और हर साल 3% वेतनवृद्धि भी सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्णय झारखंड के आउटसोर्स कर्मचारियों और युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
आउटसोर्सिंग बहाली में अब अनिवार्य होगा आरक्षण
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण नीति का पालन अब बाध्यकारी होगा। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों के युवाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर प्राप्त होंगे। अब तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों में यह स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं था।
झारखंड कैबिनेट मीटिंग में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर
कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने प्रेस को जानकारी दी कि कैबिनेट बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें सबसे प्रमुख है आउटसोर्सिंग के लिए एक व्यवस्थित एवं पारदर्शी मैनुअल तैयार करना, जो सभी विभागों में एक समान नीति सुनिश्चित करेगा।
हर विभाग में तय होगी आउटसोर्स कर्मियों की संख्या
नई नीति के तहत अब प्रशासी पदवर्ग समिति यह तय करेगी कि प्रत्येक विभाग में कितने आउटसोर्स कर्मियों की आवश्यकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य तकनीकी पदों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। साथ ही, विभागीय मंत्री और सचिवों की नियुक्ति स्वीकृति सीमा भी परिभाषित की गई है।
आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा 5 साल का अनुबंध और ये विशेष लाभ
- 5 वर्षों तक का अनुबंध
- प्रत्येक वर्ष 3% वेतन वृद्धि
- ₹4 लाख तक का ग्रुप दुर्घटना बीमा
- शिकायतों के निवारण के लिए गठित होगा ग्रीवांस सेल
- निगरानी की जिम्मेदारी होगी JAP-IT पर
इस फैसले के बाद आउटसोर्स कर्मचारी अधिक सुरक्षा और स्थिरता महसूस करेंगे, जो राज्य के सरकारी ढांचे में मानव संसाधन की मजबूती में सहायक होगा।
झारखंड में शिक्षा और छात्रावासों के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की घोषणा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा और छात्र कल्याण के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की घोषणा की। उन्होंने रांची में 520 बेड वाले आदिवासी कॉलेज छात्रावास की आधारशिला रखी। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य के सभी महिला कॉलेजों को आधुनिक बनाया जाएगा और आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जाएगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार होगा।”
ग्रासरूट स्तर पर लाभ पहुंचाने वाली आउटसोर्सिंग पालिसी
नई झारखंड आउटसोर्सिंग नीति 2025 का लक्ष्य केवल सेवा प्रदान करना नहीं बल्कि समान अवसर, वेतन सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार का यह निर्णय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हजारों युवाओं के लिए नए रोजगार के द्वार खोलेगा।
